अनाधिकृत निर्माण का पता लगाने और एनडीएमसी अधिनियम 1994 के अनुसार नोटिस जारी करने के बाद अनधिकृत निर्माण को रोकने, सील करने और गिराने की कार्रवाई शुरू करना।
माननीय न्यायालयों - एटीएमसीडी, पटियाला हाउस, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में एनडीएमसी के वकील के साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए।
अनुमान समिति, निगरानी समिति आदि को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए।
कार्रवाई करने से पहले मालिक/अधिभोगियों को व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है।
सभी कार्यों की मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और माननीय एलजी कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की जाती है।
अनाधिकृत निर्माण का विवरण एनडीएमसी की वेबसाइट पर अपलोड करें।