जब भी कानूनी सलाह के लिए अन्य विभागों से फाइलें प्राप्त होती हैं, कानून विभाग द्वारा मामले की आंतरिक जांच की जाती है और सलाह दी जाती है और यदि आवश्यक हो, तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं / स्थायी वकीलों की सलाह भी कानून विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है।